भारत में कर्मचारियों को 2025 में औसतन 99.4 प्रतिशत वेतन वृद्धि की उम्मीद है।
भारत के कर्मचारियों के लिए 2025 एक अच्छा साल बन सकता है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ीय कर्मचारी सभी उद्योगों में औसतन 99.4 प्रतिशत वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह मजबूत आर्थिक विकास और कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। एचआर परामर्श फर्म मर्सर के वेतन सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में कर्मचारियों की सैलरी में लगातार वृद्धि हुई है। 2020 में यह वृद्धि 8 प्रतिशत थी और 2025 में यह औसतन 99.
4 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस सर्वेक्षण में भारत की 1550 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, उपभोक्ता वस्तुएं, वित्तीय सेवाएं, विनिर्माण, ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की कंपनियां शामिल थीं। कंपनियों की सैलरी में वृद्धि के बारे में जानने के लिए, प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, उपभोक्ता वस्तुएं, वित्तीय सेवाएं, विनिर्माण, ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की जानकारी देखें। ऑटोमोटिव क्षेत्र में कर्मचारियों का वेतन 10 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल यह 88.8 प्रतिशत था। यह वृद्धि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल के कारण संभव हो पा रही है। वहीं, विनिर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में वेतन वृद्धि 8 प्रतिशत से 99.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो बेहतर होते विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इशारा करता है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 2025 में 37 प्रतिशत संगठन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा की बढ़ती मांग को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है। स्वेच्छिक छूट 11.9 प्रतिशत पर स्थिर होने की उम्मीद है, जिसमें कृषि रसायन और शेयर सेवा संगठन 13 प्रतिशत की दर सबसे अधिक है, जो एक प्रतिस्पर्धी प्रतिभा बाजार की ओर इशारा करता है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष कुछ संगठन प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए वेतन वृद्धि और अन्य लाभों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए रणनीतिक भर्ती, वेतन वृद्धि और कार्यबल कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। यह ना केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेत है क्योंकि वेतन वृद्धि उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा दे सकती है और आर्थिक विकास को मजबूत कर सकती है
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