भारतीय सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये बिल पेश किये। विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान की मूल संरचना पर आघात बताते हुए इसे असंवैधानिक बताया। एनडीए के कुछ घटक दल बिल का समर्थन करते हैं।
भारत सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' को लागू करने के उद्देश्य से मंगलवार को संसद में 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024' और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024' पेश किया। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किए। बिल पेश करने के दौरान भारी हंगामा हुआ और विपक्ष ने इसका विरोध किया। कांग्रेस और अन्य विपक्ष ी दल इस बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ मानते हैं, जबकि एनडीए के कुछ घटक दल जैसे शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) बिल का समर्थन करते हैं। बिल को
डिवीजन के बाद जेपीसी को भेजा गया है
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