आगामी बजट में आम लोगों को महंगाई और टैक्स पर राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही रोजगार, स्वास्थ्य और आवास क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास भी देखने को मिल सकते हैं।
भारत का आगामी बजट 1 फरवरी, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं संभव हैं, जो आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट क्षेत्र तक की अपेक्षाओं को पूरा करने की संभावना रखती हैं। इस बार, सरकार महंगाई और करों के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। इनमें से सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट के रूप में आ सकता है। नए कर प्रणाली के तहत, सरकार सालाना 10 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर सकती है। 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की आय को 30 प्रतिशत के बजाय
25 प्रतिशत के नए कर स्लैब में लाने का ऐलान भी किया जा सकता है। इसके अलावा, नए कर प्रणाली के तहत बेसिक कर छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। ये निर्णय अधिक से अधिक लोगों को नए कर प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। महंगाई का बोझ कम करने के लिए, सरकार CII की सिफारिशों पर विचार करते हुए, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। वर्तमान में पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का भी बजट में ऐलान किया जा सकता है। संसद की स्थायी समिति ने किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये सालाना से बढ़ाकर 12000 रुपये करने की सिफारिश की है। इस योजना में, फिलहाल लगभग 9 करोड़ किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
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