नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी की अगुवाई वाले NDA गठबंधन का हिस्सा है। जेडीयू ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन की पेशकश की है। हालांकि बिहार के स्पेशल दर्जे की मांग पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आजSpecial Category Status (SCS) Expalined; What are the demands of Nitish Kumar and Chandrababu Naidu? विशेष राज्य का...
भास्कर एक्सप्लेनर- सस्ता लोन, केंद्र से अतिरिक्त फंड्स:लेखक: शिवेंद्र गौरव‘हर पांव में एक ही नंबर का जूता नहीं होता। विकास का यह पैमाना देखा जाए कि कौन सा राज्य समृद्धि के मामले में राष्ट्रीय औसत से कितना दूर है।’मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इसी तर्क का सहारा लेते हैं। उनका कहना है कि झारखंड अलग होने के बाद बिहार राजस्व की कमी और गरीबी से जूझ रहा है। ऐसे ही TDP के मुखिया चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे...
इस फार्मूले के तहत तय किया गया कि केंद्र से राज्यों को जो भी मदद दी जाती है, उसका 30% हिस्सा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्यों को दिया जाएगा। बाकी बचे सामान्य श्रेणी वाले राज्यों को केंद्र की आर्थिक मदद का 70% हिस्सा दिया जाएगा। हालांकि विशेष दर्जा पाए राज्यों को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का प्रावधान है ताकि इन राज्यों में नए उद्योग लगाने और निवेश को बढ़ावा मिल सके।2014 में जब आंध्रप्रदेश को बांट कर नया प्रदेश तेलंगाना बनाया गया, तब उसके राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए केंद्र की UPA सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था।
आज के आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से सिर्फ खेती होती है। उसका प्रति व्यक्ति राजस्व भी तेलंगाना से बेहद कम है। बीते साल अक्टूबर में जब बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए तब भी विशेष दर्जे की मांग दोहराई। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश ने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए विशेष दर्जा दिए जाने की जरूरत है।
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