India's Electoral Process; It's Impact on Common Man in India 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले भारत में करीब 70% यानी 97 करोड़ लोग मतदाता के रूप में रजिस्टर हैं। यह आंकड़ा विश्व की कुल जनसंख्या का 10वां भाग है।
भास्कर एक्सप्लेनर- चुनावी ड्यूटी में तैनात 25 लोगों की मौत:लेखक: सत्यम सिंघईलोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से ठीक पहले शुक्रवार को यूपी और बिहार में हीटवेव से करीब 40 लोगों की मौत हो गई। इनमें 25 लोग ऐसे थे, जो आखिरी फेज की वोटिंग ड्यूटी में तैनात थे। 40 दिनों से जारी इलेक्शन प्रोसेस 4 जून को मतगणना के साथ पूरी होगी।ये भारत के इतिहास का दूसरा सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला चुनाव है। इससे पहले सिर्फ एक बार 1951-52 में 120 दिनों तक चुनाव चले थे। यह देश का पहला आम चुनाव था। हालांकि इसके बाद...
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील त्रिवेदी का मानना है कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर एक दिन में चुनाव करवाए जाते हैं तो इस पर नजर रखना चुनाव आयोग के लिए कठिन काम होगा, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है। मौजूदा 2024 चुनाव में भी इस तरह के कुछ उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। ओडिशा के नक्सल प्रभावित मलकानगिरी जिले में मतदानकर्मियों को ईवीएम की सुरक्षा के लिए 15 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सुरक्षा एजेसियों से चेतावनी मिली थी कि कारों का इस्तेमाल करने से वे आसानी से नक्सलियों की नजर में आ सकते हैं।
सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 3400 कंपनियों के 3.4 लाख जवानों ने 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में शांति पूर्वक मतदान की जिम्मेदारी संभाली। कई बार दो चरणों के बीच इसलिए ज्यादा गैप देना पड़ता है क्योंकि इस दौरान कोई विशेष त्योहार या एग्जाम पड़ जाता है। वहीं मौजूदा चुनाव पर हीटवेव का भारी असर देखा जा रहा है। इससे पहले भी गर्मी चुनावों पर भारी रही है। ऐसे में मांग उठने लगी है कि चुनावों को किन्हीं और महीनों में शिफ्ट किया जाए।
35 सालों से चुनावी खर्चों का आकलन कर रही सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा लोकसभा चुनाव में 1.35 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान है। लेखक और राजनीतिक जानकार रशीद किदवई का मानना है कि संचार, रक्षा, विदेश ये कुछ ऐसे मंत्रालय होते हैं जिनमें चौबीसों घंटे और सालभर काम किया जाता है, लेकिन इलेक्शन के दौरान ये मंत्रालय मूल रूप से प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे में नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में भारत में भी चुनावों के लिए केयरटेकर प्रधानमंत्री जैसी व्यवस्था का प्रावधान किया जा सकता है।
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