जातीय जनगणना पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने एक संयमित और संतुलित बयान दिया है। संघ का कहना है कि समाज के कल्याण के लिए सरकार को आँकड़ों की ज़रूरत होती है और जातीय जनगणना इसका ज़रिया हो सकती है। लेकिन इसका चुनाव प्रचार मेंBhaskar Opinion Caste Census For Congress RSS and...
जातीय जनगणना पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने एक संयमित और संतुलित बयान दिया है। संघ का कहना है कि समाज के कल्याण के लिए सरकार को आँकड़ों की ज़रूरत होती है और जातीय जनगणना इसका ज़रिया हो सकती है। लेकिन इसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
साफ है कि कांग्रेस यह माँग उठाकर जातियों, ख़ासकर अनुसूचित जाति- जनजाति और पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों को अपनी तरफ़ करना चाह रही है! उनके वोट एकजाई अपनी तरफ़ करने की फ़िराक़ में है जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक देखने को भी मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की जनगणना हो चुकने के बाद जो जितने संख्याबल में होगा, उसे उतना हक़ दिया जा सकेगा?मान लीजिए कल को पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या पचास प्रतिशत से भी ज़्यादा निकल आती है तो क्या उसे उतना आरक्षण या उतनी मात्रा में हक़ दिया जाना संभव...
आज़ादी के पहले जब सांप्रदायिक तौर पर निर्वाचक मंडल और प्रतिनिधित्व तय करने से अंग्रेजों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने जातिवाद और ऊँच- नीच की भावना को खूब भड़काया। साम्राज्य की ख़ातिर पहले उन्होंने अलग- अलग, असमान लोगों को ठोक- पीटकर एक किया और बाद में वे उन्हीं टुकड़ों को बाँटने में लग गए।
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