Parliament Session 2024; PM Narendra Modi BJP Key Bills Challenges Explained. 300 से कम सीटों वाले NDA को इसबार संसद में क्या-क्या मुश्किलें हो सकती हैं, कौन-से बिल अटक सकते हैं और क्या समझौता करना पड़ सकता है
भास्कर एक्सप्लेनर- अबकी NDA 300 से नीचे, क्या मुश्किलें आएंगी:लेखक: धर्मेन्द्र चौहानआज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। इस बार की लोकसभा थोड़ी बदली-सी नजर आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार बीजेपी बहुमत से नीचे सिमट गई है। सहयोगी दलों को मिलाकर भी संख्या 293 ही पहुंची है। दूसरी तरफ विपक्ष इस बार 234 सीटों कभास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे 300 से कम सीटों वाले NDA को इस बार संसद में क्या-क्या मुश्किलें हो सकती हैं, कौन-से बिल अटक सकते हैं और क्या समझौता करना पड़ सकता...
सांसद बिल पर अपनी राय रखते हैं। बहस के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के समय सामान्य बहुमत से बिल पारित हो जाता है। सदन में जितने भी सांसद मौजूद होते हैं, उनका आधे से एक वोट ज्यादा को साधारण बहुमत कहते हैं। इनमें फिलहाल मोदी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके गठबंधन में बहुमत के 272 से ज्यादा सांसद हैं।मनी बिल यानी धन विधेयक केवल रेवन्यू, टैक्स संबधित, सरकारी उधारी और सरकार के फाइनेंशियल मामलों से संबंधित होते हैं। इन्हें केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।लोकसभा में पास होने के बाद इसे...
जो इस बिल को पेश करता है। वह मंत्री की रिक्वेस्ट पर वापस ले सकता है या इसे पारित कराने के लिए आगे बढ़ा सकता है। आखिरी बार दोनों सदनों ने 1970 में प्राइवेट बिल पास किया था। यह सुप्रीम कोर्ट विधेयक 1968 था।1. बीमा सुधार कानून: FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करेंगे दरअसल, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य संगठनों का मानना है कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से घरेलू बीमा कंपनियों पर असर पड़ेगा। भारतीय ग्राहक के हितों की अनदेखी होगी। ये भी तर्क दिया जा रहा है कि विदेशी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से बीमा क्षेत्र का कंट्रोल भारत के हाथ से निकल जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये कदम प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। ऐसे में इस बिल को पास कराना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा।इस एक्ट को लेकर पिछली बार आईटी राज्यमंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने खूब प्रचार किया था। उन्होंने...
बीज विधेयक 2019 खराब क्वालिटी के बीज बेचने वाली कंपनी पर जुर्माना 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। विपक्ष और विरोध कर रहे किसानों का मानना है कि ये बिल छोटे किसान और छोटी कंपनियों के खिलाफ है। इससे बड़ी कंपनियों को ही लाभ होगा। विपक्ष का मानना है कि बिल में ये बदलाव बिजली आपूर्ति और कीमत तय करने के नागरिकों के अधिकारों में घुसपैठ कर रहा है। इस बिल पर चर्चा हाेनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि निजी कंपनियां कुछ शुल्क देकर मुनाफा कमाएंगी और सरकारी कंपनियां दिवालियां हो जाएंगी। विपक्ष के तेवर देखकर लगता है कि ये बिल पास होने में एनडीए को खूब जोर लगाना होगा। विपक्ष की बात भी माननी होगी।
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