भीमा-कोरेगांव मामले में एनआइए की कार्रवाई में हो सकता है विलंब, जानें क्या है वजह BhimaKoregaon NIA Maharashtra
एनआइए को आशंका है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे को अदालत में घसीटा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री समेत राकांपा सुप्रीमो शरद पवार के बयान से इस आशंका की पुष्टि होती है।दरअसल, मुंबई से तमाम दलों और उसके राजनेताओें की प्रतिक्रिया आने के बावजूद शुक्रवार को एनआइए और गृह मंत्रालय दोनों ने चुप्पी साध ली थी। शनिवार को भी गृह मंत्रालय ने सिर्फ केस एनआइए को ट्रांसफर होने की पुष्टि की, लेकिन एनआइए की चुप्पी बरकरार रही। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार एनआइए और गृह मंत्रालय को आशंका है कि इस...
समझा।दरअसल, एनआइए कानून के अनुसार एनआइए को आतंकी और नक्सलियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार है। लेकिन भीमा कोरेगांव मामला सीधे तौर पर नक्सलियों से न जुड़ा होकर शहरी नक्सलियों से जुड़ा है जो सरकार के खिलाफ हिंसा की साजिश रच रहे थे। इस मामले में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की बात और वरिष्ठ नक्सली नेताओं से संपर्क की बात एनआइए की जांच के दायरे में आती है। लेकिन इसके लिए सुबूत के तौर पर सिर्फ कथित शहरी नक्सलियों के बीच ईमेल का आदान-प्रदान है। जाहिर है कि नक्सलियों से उनके संबंध...
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