पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है. उससे एक दिन पहले यानी सोमवार को उत्तराखंड के औषधि विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और बताया कि उसने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं.
पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर दिखाई देने लगा है. उत्तराखंड सरकार ने दो साल से अटका काम दो दिन में कर दिखाया है. उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि की सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी को बड़ा झटका दिया है और इस कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है. दिव्य फार्मेसी की इन दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन और ड्रग्स व मैजिक रेमेडिक एक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाया है.
यह भी पढ़ें: पतंजलि केस: डॉक्टरों की पर्ची पर IMA और विज्ञापनों को लेकर FMCG कंपनियों पर भी SC का सख्त रुख, दिए ये निर्देशSC फटकार पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने क्या जवाब दिया?राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद माफी की मांग की और कहा, SLA इस माननीय न्यायालय के आदेशों के साथ किसी भी अनजाने और गैर-अनजाने में अनुपालन के खिलाफ बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगता है.
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पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस उत्तराखंड सरकार ने किए रद्दड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का उल्लंघन करने के लिए रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के ख़िलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है.
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