मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना है। लेकिन इससे पहले, सरकार बनाने के विकल्पों पर सभी संबंधित पक्षों से विचार किया जाएगा। राज्य विधानसभा को अमान्य घोषित कर दिया गया है और अगला सत्र 12 फरवरी से पहले होना चाहिए। अगर सत्र नहीं होता है, तो राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी होगी। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने मणिपुर के विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की है और नई सरकार के लिए जेडीयू और एनपीपी जैसे गठबंधन सहयोगी शामिल होने की संभावना है।
इंफाल : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के एक दिन बाद, सरकार ी सूत्रों ने बताया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन इससे पहले, कुकी विधायकों समेत सभी संबंधित पक्षों से सरकार बनाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि फिलहाल राज्य विधानसभा को अमान्य घोषित कर दिया गया है।क्या है नियमसंविधान के अनुसार, मणिपुर विधानसभा का अगला सत्र 12 फरवरी से पहले होना चाहिए। सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले स्पीकर को इसकी घोषणा करनी होती है। स्पीकर राज्य मंत्रिमंडल की...
बताया कि अगर नई सरकार बनती है, तो उसमें जेडीयू और एनपीपी जैसे गठबंधन सहयोगी शामिल होंगे।2023 से 7 कुकी विधायक दिल्ली में हीअगर बात नहीं बनती है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन का विकल्प चुन सकती है। इसे हर छह महीने में नवीनीकृत करना होता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बीजेपी के सात कुकी-ज़ो विधायक, जो 3 मई, 2023 को हिंसा शुरू होने के बाद से इंफाल नहीं गए हैं, जल्द ही दिल्ली जा सकते हैं। वे नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करेंगे।एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी 12 फरवरी तक नए मुख्यमंत्री का...
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