UP Government in Supreme Court: यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में में मदरसा एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपना पक्ष रखा गया। हाई कोर्ट ने मदरसा कानून को रद्द करने का फैसला दिया था। यूपी सरकार ने इस फैसले को लेकर रखे गए पक्ष में इसे गलत करार दिया...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मदरसों को बनाए रखने और उनकी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तर्क दिया। यूपी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करना गलत था, भले ही राज्य ने फैसले को स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ अपील नहीं की थी। कई अपीलों पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी। इसमें अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला माना गया था और...
महत्वपूर्ण रुचि है। अन्यथा, ये संस्थान योग्य नागरिक कैसे तैयार करेंगे, अगर उन्हें गणित, विज्ञान और अन्य मुख्यधारा के विषयों की जानकारी नहीं है? हम अधिनियम की उसी तरह व्याख्या करेंगे। पीठ ने कहा कि अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करना बच्चे को नहाने के पानी में फेंकने जैसा है।पीठ का यह विचार मदरसों और विभिन्न मुस्लिम संगठनों की दलीलों से मेल खाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि यदि राज्य मदरसा शिक्षा में सुधार करना चाहता है, तो उसे आज तक माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में प्रारंभिक गणित और...
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