सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार मदरसों के प्रबंधन में दखल नहीं दे सकती, लेकिन मदरसों में क्या पढ़ाया जाए, शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे हो, मदरसों में बच्चों को अच्छी सुविधाएं कैसे मिलें, इन विषयों पर नियम बना सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में पारित उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बनाए रखा है. इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे. इससे पहले हाईकोर्ट ने UP के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था. इससे यूपी के करीब 25 हजार मदरसों पर बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे. आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मीडिया ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए क्यों बड़ा झटका बताया जो समझ में नहीं आया.
कल को जब ये बच्चे समाज में अपने को अलग-थलग महसूस करेंगे तो जाहिर है कि बुरे लोगों के शिकंजे में फंसने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होगी. ऐसे ही बच्चे अपनी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बंदूक को अपना अंतिम हथियार बना लेंगे.Advertisement2-धर्मनिरपेक्षता का यह कैसा रूप22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था.
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