मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 22 हजार 460 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। इसमें केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को 900 करोड़ रुपये और लाड़ली बहना योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 456 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है।
राज्य ब्यरो, जागरण, भोपाल। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए 22 हजार 460 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 900 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसका भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए 600 रुपये का प्रतीकात्मक प्रविधान रखा गया है। लाड़ली बहना योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 456 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है।उप
मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 में विभागों को आवश्यक अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें ऊर्जा विभाग को 8,763 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस राशि में 280 करोड़ रुपये टैरिफ अनुदान और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए प्रविधान किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए खास बजट जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने के कार्यक्रम को गति देने और ग्रामीण समूह जल प्रदाय के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 3,515 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। नवीन प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए 1,600 रुपये, निकायों का ऋण और ब्याज चुकाने 204 करोड़, दीनदयाल रसोई के लिए 10 करोड़, संबल योजना के लिए 200 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना में छात्रवृत्ति और आर्थिक सहयोग के लिए 85 करोड़, बड़े पुलों के निर्माण के लिए 400 करोड़, ग्रामीण सड़क और जिला मार्गों के लिए 400 करोड़, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में सहायता के लिए 50 करोड़ और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित किया है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले ब्याजरहित ऋण की भरपाई के लिए सहकारी बैंकों को 50 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 290 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,515 करोड़, नर्मदा घाटी विकास के लिए 2,090 करोड़, सड़क, पुल तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए 1,050, ग्रामीण विकास के लिए 1,161 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 144 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। छात्रवृत्ति के लिए 360 करोड़ रुपये सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 11वीं-12वीं और कालेज के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
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