मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन और नई नियुक्तियों में रिजर्वेशन को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा है। पदोन्नति में आरक्षण नियम निरस्त होने के कारण वर्ष 2016 से पदोन्नतियां बंद हैं। ओबीसी आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर भी विवाद बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन दोनों मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द समाधान निकाला जाए।
भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकार ी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन और नई नियुक्तियों में रिजर्वेशन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस विवाद को काफी समय हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से अब यह मामला डॉ.
मोहन यादव तक पहुंच गया है। ऐसे में नई सरकार जल्द ही इस मामले में फैसला लेने पर विचार कर रही है।आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण नियम निरस्त होने के कारण वर्ष 2016 से पदोन्नतियां बंद हैं। ऐसे में प्रदेश के हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त हो गए। प्रदेश सरकार प्रमोशन नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बना हुआ है विवादइतना ही नहीं यही विवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर भी बना...
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