मध्य प्रदेश में फर्जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का व्यापार बढ़ रहा है, एनएसयूआई ने यूजीसी में शिकायत की है। यूजीसी ने मध्य प्रदेश सरकार को इन यूनिवर्सिटी की जांच करने का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश में फर्जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बाढ़ आई हुई है। यह यूनिवर्सिटी लाखों की संख्या में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इन यूनिवर्सिटी के खिलाफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। हाल ही में यूजीसी में एक ऐसी ही शिकायत की गई थी।शिकायत के बाद सख्ती इस शिकायत के बाद यूजीसी ने सख्ती दिखाते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिख दिया है। यह पत्र एनएसयूआई की शिकायत के बाद लिखा गया है। यूजीसी ने
मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि फर्जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार के पास है। NSUI ने की थी शिकायतआपको बता दें कि मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने एक शिकायत की थी, जिसमें मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया द्वारा संचालित प्राइवेट यूनिवर्सिटी की शिकायत की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि यह यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। अब यूजीसी ने जो पत्र मध्यप्रदेश सरकार को लिखा है। उसमें कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार इन यूनिवर्सिटी की जांच कर उपयुक्त कार्रवाई करने के बाद में अपनी टिप्पणी यूजीसी को भेजें। कागजों पर चल रही यूनिवर्सिटीएनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने नवभारत टाइम्स डॉट कॉम को बताया कि प्रदेश में 70% से अधिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ कागजों पर ही चल रही है। इनके पास न तो स्टाफ है न ही मानक के अनुसार बिल्डिंग बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी विनियामक आयोग ने 32 विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करके 15 दिनों में योग्य कुलपति नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। कई विश्वविद्यालय तो गलत पते पर चल रहे हैं। यहां छात्रों को प्रवेश भोपाल के नाम पर लिया जाता है, लेकिन इनके कॉलेज आसपास के जिलों में चलाए जाते हैं। कई विश्वविद्यालय तो डिग्री बेचकर जनता से धोखा कर रहे हैं। लाखों में ले रहे फीसशिकायत में बताया गया है कि कई विश्वविद्यालय पीएचडी जैसा महत्वपूर्ण कोर्स करवा रहे हैं। रिसर्चर से हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की जा रही है। 5 से 10 साल बीतने के बाद भी पीएचडी अवार्ड नहीं कर रहे हैं। जबकि न ही उनके पास
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