मध्य प्रदेश में प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील शहरों में रियल टाइम निगरानी स्टेशन लगाए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील शहरों में रियल टाइम निगरानी स्टेशन लगाए जाएंगे। इसका लाभ न सिर्फ प्रदेश के लोगों को बल्कि दूसरे राज्यों के उन लोगों को भी मिलेगा, जो प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। इनमें पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसके आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी निगरानी कर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रदूषण रोकने संबंधी उपाय करने के निर्देश जारी कर सकेगा। अभी वायु गुणवत्ता सूचकांक जानने के लिए प्रदेश में 43 स्टेशन हैं। ये बड़े शहरों के अतिरिक्त औद्योगिक
क्षेत्रों में हैं। शहर में लगेंगे डिस्प्ले बोर्ड इन स्टेशनों से मिली एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) की जानकारी शहर के प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जाएगी। इन बोर्ड में शहर के हर स्टेशन की जानकारी रहेगी। (प्रतीकात्मक तस्वीर) पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) 10 यानी हवा में तैरने वाले बड़े कण, उससे छोटे कण पीएम-2.5, धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, अमोनिया के स्तर का पता चल सकेगा। कई स्तरों से तय होता है एक्यूआई इन सभी के स्तर के आधार पर निर्धारित फॉर्मूला से एक्यूआई निकाला जाता है। अलग-अलग रंग में एक्यूआई का स्तर दर्ज कर यह बताया जाता है कि यह किस श्रेणी में है। खराब श्रेणी (151 से 200) को लाल घेरे में दिखाया जाता है। एक्यूआइ 200 से 251 को अधिक खराब के साथ बैंगनी और इससे अधिक को अति खराब को गहरे लाल रंग में दिखाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद गंभीर हुई सरकार हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता दिखाते हुए प्रदूषण रोकथाम के संबंध में कई उपाय किए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल व पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर पराली जलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसमें एफआईआर भी कराने के निर्देश दिए थे
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