Maratha Aarakshan: आयोग ने मराठा समुदाय के लोगों को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 26 जुलाई को एक हलफनामा दायर किया.
आयोग ने मराठा समुदाय के लोगों को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 26 जुलाई को एक हलफनामा दायर किया. इसमें यह भी कहा गया कि है सामान्य वर्ग के लोगों की आत्महत्याओं के 10 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, खुदकुशी करने वाले 94 प्रतिशत से अधिक लोग मराठा समुदाय के थे.
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महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि मराठा समुदाय के लोगों में “असाधारण पिछड़ापन” है और पूरे समुदाय को नीची नजर से देखा जाता है, इसलिए वे शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हकदार हैं. आयोग ने मराठा समुदाय के लोगों को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 26 जुलाई को एक हलफनामा दायर किया. इसमें यह भी कहा गया कि है सामान्य वर्ग के लोगों की आत्महत्याओं के 10 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, खुदकुशी करने वाले 94 प्रतिशत से अधिक लोग मराठा समुदाय के थे.महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष फरवरी में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था.
हलफनामे में आयोग ने कहा कि उसने परिणात्मक शोध अध्ययन किया तथा पिछली समितियों की रिपोर्टों और सिफारिशों का भी अध्ययन किया था. हलफनामे में कहा गया है, “अध्ययन से पता चला है कि राज्य में मराठा समुदाय को नीची नजर से देखा जा रहा है. यह पाया गया कि मराठा समुदाय में असाधारण पिछड़ापन है.
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