संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.
विपक्षी दलों का गठबंधन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. जज शेखर कुमार यादव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है. यादव को 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था. जस्टिस यादव की टिप्पणियों पर अखबारों में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वत:संज्ञान लिया है.
सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं. जांच समिति में कौन कौन होता हैएक बार प्रस्ताव लाए जाने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हैं. इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश या कोई जज करता है. इसके अलावा इस समिति में किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाता है.लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति एक प्रतिष्ठित कानूनविद को इस समिति के तीसरे सदस्य के रूप में शामिल करते हैं.
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