महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई
महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से 'नॉन-क्रीमी लेयर' के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का फैसला किया. यह फैसला अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है.अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए एक गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. इस प्रमाण पत्र में यह दावा किया जाता है आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है.
मुंबई के बोरीवली उपनगर में अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गीवासियों को आवास प्रदान किया जाएगा.कैबिनेट ने मुंबई के बांद्रा सरकारी कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को घर मुहैया कराने का भी फैसला किया है.राज्य में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा.
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