Maharashtra Marathi Issue : महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के लिए मराठी भाषा में संवाद करना अनिवार्य कर दिया है। मराठी भाषा नीति के अनुसार मराठी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यकतानुसार धन भी आवंटित किया जाएगा। दफ्तरों में सिर्फ मराठी भाषा में ही बात...
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में सभी अधिकारियों के लिए केवल मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया। इस संबंध में जारी सरकारी प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन, सरकारी निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों में मराठी बोलना अनिवार्य है। जीआर में चेतावनी दी गयी है कि दोषी अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।पिछले वर्ष स्वीकृत मराठी भाषा नीति में भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए उठाए गए कदमों को आगे...
पर सूचनाएं भी मराठी मेंमहाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 के अनुसार, निषिद्ध उद्देश्यों को छोड़कर, सभी सरकारी कार्यालय दस्तावेज, सभी पत्राचार, नोटिस, आदेश और संदेश मराठी में होंगे और कार्यालय स्तर पर सभी प्रकार की प्रस्तुतियां और वेबसाइट भी मराठी में होंगी। जिला स्तर पर मराठी भाषा नीति को लागू करने का काम जिला स्तरीय मराठी भाषा समिति को सौंपा जाएगा।सरकार के अनुमोदित उद्यमों द्वारा विभिन्न मीडिया आउटलेट्स को दिए जाने वाले विज्ञापनों में मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सभी संबंधित...
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