महाराष्ट्र के गोंडी स्कूल पर संकट, सरकार से मान्यता नहीं मिलने पर बंद होने का खतरा.
महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले के मोहगांव में पिछले कुछ सालों से एक गोंडी स्कूल चल रहा है. इस स्कूल की खासियत यह है कि यह राज्य सरकार या जिला परिषद से नहीं, बल्कि ग्रामसभा द्वारा संचालित हो रहा है. इसमें स्थानीय आदिवासी भाषा गोंडी माध्यम में शिक्षा दी जाती है. यह प्रदेश में गोंडी माध्यम की पहली और एकमात्र पाठशाला है. लेकिन अब ‘पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल स्कूल, मोहगांव’ नामक इस स्कूल पर संकट मंडरा रहा है.
इस स्कूल के संचालनकर्ता देवसाय आतला, जो मोहगांव ग्रामसभा के अध्यक्ष हैं, बताते हैं कि सरकारी अधिकारी उनके स्कूल को यह कहकर बंद करवाना चाहते हैं कि उनके पास मान्यता नहीं है. उन्हें इस संबंध में कई नोटिस भी मिल चुके हैं. देवसाय द वायर हिंदी को अपने स्कूल का इतिहास बताते हुए कहते हैं, ‘गड़चिरोली जिले में माड़िया-गोंड आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं. हमारे बच्चों को सरकारी या प्राइवेट किसी भी स्कूल में भर्ती कराने से उन्हें पहली कक्षा से ही मराठी भाषा में शिक्षा दी जाती है, जिससे वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते. इसलिए उन्हें मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए हमने 2019 में यह गोंडी स्कूल शुरू किया.’उनका उद्देश्य था कि ‘दूसरी भाषाओं में दी जा रही तथाकथित मुख्यधारा की शिक्षा की वजह से गोंडी भाषा, संस्कृति और ज्ञान को हो रही क्षति को रोकना.’ आज यह पांचवीं कक्षा तक का आवासीय स्कूल है, जिसमें 69 बच्चे पढ़ रहे हैं और चार शिक्षक हैं. मोहगांव के बच्चों के अलावा आसपास के गांवों और धनोरा, एटापल्ली तालुका से भी बच्चे पढ़ने आने लगे हैं.लेकिन कानूनी दांवपेंच की वजह से इस स्कूल पर संकट मंडरा रहा है. जून 2022 में इस स्कूल को राज्य शिक्षा विभाग ने इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 6 जून 2022 को इस स्कूल को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में यह भी पूछा गया कि उस पर हर दिन 10 हजार रुपए का जुर्माना और संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना क्यों न लगाया जाए.अधिकारियों का कहना था कि स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए देवसाय को एक संस्था का गठन करना होगा, वरना वह अवैध होगा. इस पर देवसाय कहते हैं, ‘हमारी ग्रामसभा का मानना है कि संविधान के तहत हमें अपने इलाके में अपनी मातृभाषा में स्कूल चलाने का अधिकार है’
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