प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मानव तस्करी के एक बड़े मामले में खुलासा किया है कि 262 कनाडाई कॉलेजों ने दो भारतीय संस्थाओं के साथ समझौता किया था।
एएनआई, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि 262 कनाडा ई कॉलेज ों ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मानव तस्करी नेटवर्क में शामिल दो भारत ीय संस्थाओं के साथ समझौता किया था। ईडी के अनुसार, एक मामले में इसकी जांच से पता चला है कि कनाडा स्थित लगभग 112 कॉलेज ों ने एक संस्था के साथ और 150 से अधिक ने दूसरी संस्था के साथ समझौता किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ईडी ने एक बयान में कहा, 'इसके अलावा यह पता चला है कि गुजरात में लगभग 1700
एजेंट और साझेदार हैं और पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3500 एजेंट और साझेदार हैं और जिनमें से लगभग 800 सक्रिय हैं।' अवैध रूप से अमेरिका भेजने की सुनियोजित साजिश यह खुलासा ईडी द्वारा डीसीबी, अपराध शाखा, अहमदाबाद की ओर से भावेश अशोकभाई पटेल और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू किए गए एक मामले की जांच के दौरान हुआ है, जब गुजरात के डिंगुचा गांव के चार भारतीय नागरिकों का परिवार 19 जनवरी, 2022 को कनाडा-अमेरिका सीमा पर मृत पाया गया था। ईडी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने भावेश अशोकभाई पटेल और अन्य (डिंगुचा मामला) के मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में आठ स्थानों पर 10 और 19 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान भी चलाया था, जिसमें पीड़ितों और व्यक्तियों को अवैध चैनल के माध्यम से कनाडा के माध्यम से यूएसए भेजने की सुनियोजित साजिश रची गई थी, जिससे मानव तस्करी का अपराध हुआ। 19 लाख बैंक खाते फ्रीज ईडी ने कहा, 'तलाशी अभियान के दौरान 19 लाख रुपये के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।' एजेंसी ने बताया कि इसके अलावा दो वाहन भी जब्त किए गए। ईडी के अनुसार, सभी आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर निर्दोष भारतीय नागरिकों को प्रति व्यक्ति 55 से 60 लाख रुपये की भारी रकम वसूल कर कनाडा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कराने का लालच दिया। ईडी की जांच में दावा किया गया है कि भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने के लिए, आरोपियों ने कनाडा स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों के प्रवेश की व्यवस्था की और इस तरह कनाडा के लिए छात्र वीज
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