सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच निजी संपत्ति को लेकर 1977 में आए जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले की व्याख्या पर सुनवाई कर रही है. उस फैसले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने निजी संपत्ति को अनुच्छेद 39(B) के तहत 'भौतिक संसाधनों' का हिस्सा माना था.
क्या किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को आम लोगों की भलाई के लिए सरकार अपने कब्जे में ले सकती है या नहीं? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मकसद 'सामाजिक बदलाव की भावना' लाना है, इसलिए ये कहना खतरनाक होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समाज के भौतिक संसाधन के रूप में नहीं माना जा सकता.
यह भी पढ़ें: What is Inheritance Tax: 'आपकी संपत्ति का सिर्फ 45% हिस्सा बच्चों को मिलेगा', क्या है इन्हेरिटेंस टैक्स जिसपर पित्रोदा के बयान पर घिरी कांग्रेस?Advertisementमहाराष्ट्र का कानून क्या है?1976 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून आया था. 1986 में इसमें संशोधन किया गया था. इस संशोधन के जरिए सरकार को किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने का अधिकार दिया गया था.
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