Rajasthan News : बिल्डर और निकाय अब जरूरतमंद लोगों (ईडब्ल्यूएस,एलआईजी) के मकान शहरी क्षेत्र से दूर नहीं बना पाएंगे। उन्हें सुविधाओं के बीच ही आशियाना देना होगा।
Rajasthan News : बिल्डर और निकाय अब जरूरतमंद लोगों के मकान शहरी क्षेत्र से दूर नहीं बना पाएंगे। उन्हें सुविधाओं के बीच ही आशियाना देना होगा। जहां नियमित पेयजल-बिजली आपूर्ति हो। आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी आसानी से मिल सके। ऐसे आवास आबादी क्षेत्र से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। अभी तक ऐसा कोई राइडर नहीं था और कई बिल्डर-डवलपर दूर सुनसान इलाकों तक में आशियाने बनाते आए हैं। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ऐसे ही बड़े बदलाव करने जा रही है। नगरीय विकास विभाग ने...
प्राधिकरण तक ने ऐसा किया है। यह भी पढ़ें : राजस्थान में डबल इंजन की सरकार देगी 2 तोहफे, यहां जल्द बनेगा बांध, निकलेंगी सरकारी भर्तियां अब लगा रहे बंदिश- बिल्डर-डवलपर को स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास की आवासीय योजना में ही जरूरतमंदों के लिए भूखंड, फ्लैट खरीदकर देने होंगे। वह मनचाही जगह पर इनके लिए आवास निर्माण नहीं कर पाएगा। वह इसके लिए रजामंद नहीं होता है तो उसे अपने मूल प्रोजेक्ट में ही आवास निर्माण करके देने होंगे। यह भी प्रस्तावित किया-आवासीय योजना में न्यूनतम सड़क...
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