अब्बास अंसारी पर आरोप है कि मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे तौर पर शामिल है. उक्त फर्म ने जमीनों पर कब्जा कर उन पर बनाए गोदामों को एफसीआई को किराए पर देकर 15 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का भी आरोप है.
यूपी की मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी के दर्ज मामले और चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध रूप से मुलाकात करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों की वजह से फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दरअसल, ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया पैसे के लेनदेन का संबंध साबित होता है.
कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का भी आरोप है. लेकिन अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने की राह में अभी भी बड़ी कानूनी बाधाएं हैं. उनके खिलाफ 4 सितंबर को लगाए गए गैंगस्टर एक्ट और जेल मे अवैध मुलाकात के दर्ज मुकदमे मे जमानत नहीं मिलने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. Advertisementसुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जांच में सहयोग करे अब्बास अंसारी. कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है.
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