हरियाणा Haryana News की 90 सदस्यीय विधानसभा में 15 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि संविधान संशोधन के अनुसार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं हो सकते लेकिन वर्तमान में हरियाणा में 14 मंत्री...
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की 90 सदस्यीय 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों के 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पिछली सरकारों में भी ऐसी जनहित याचिकाएं दायर होती रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.
अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम के अलावा केंद्र सरकार व हरियाणा विधानसभा को प्रतिवादी बनाया है। विधायकों को खुश करने के लिए बढ़ाई गई संख्या आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो मंत्री पद और कैबिनेट रैंक बांटी गई है, उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उनको भुगतान जनता की गाढ़ी कमाई से किया जाता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि...
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