दिसंबर में सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लेकर आई. इसका देशभर में विरोध हुआ. कुछ जगह खासकर यूपी में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया. इस हिंसा को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो एक्शन लिया उसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 में शुरू हुए दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा हो गया है. मोदी जब पहली बार पीएम बने थे तो उन्होंने सबका साथ-सबका विकास का नारा दिया था. दूसरी बार सत्ता संभालने पर उन्होंने इसे आगे बढ़ाते हुए इसमें ‘सबका विश्वास’ भी जोड़ दिया. आज मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरे होने के बाद ये देखना जरूरी है कि केंद्र अपने इस नए लक्ष्य में कितना सफल हुआ.
पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, उनसे सीएए, और एनआरसी का कोई लेना-देना नहीं है. एनआरसी को लेकर तो अभी सरकार में कोई जिक्र ही नहीं है. लेकिन अमित शाह का संसद में दिया गया वो बयान भी रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने कहा था कि एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा. एनपीआर के तहत लोगों से उनके माता-पिता का जन्मस्थान पूछने से आशंकाएं बढ़ी हैं. कुल मिलाकर सरकार अल्पसंख्यक तबके को ऐसा कोई भरोसा देने में विफल रही जो एनआरसी को लेकर उनकी चिंताओं को दूर कर सके.
वहीं, वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी कहते हैं, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास...एक अच्छा नारा था, इससे उम्मीद जगी थी. लेकिन ये नारा खोखला साबित हो गया. मोदी सरकार आरएसएस के शुरुआती एजेंडे पर आगे बढ़ रही है जिसमें मुसलमानों के अधिकार कम करने की सोच है. सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिससे मुस्लिमों के प्रति समाज के दूसरे तबके में नफरत पैदा हो गई.'
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