मोदी कैबिनेट में बड़े फैसले: इनकम टैक्स बिल को मंजूरी, स्किल इंडिया को जारी रखने का निर्णय

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है। इसके अलावा, स्किल इंडिया कार्यक्रम को जारी रखने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी भी दी गई है। नए रेलवे डिवीजन बनाने और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाने सहित अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मोदी कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके लागू होने से देश की कर प्रणाली में बड़े बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा स्किल इंडिया कार्यक्रम पर भी बड़ा फैसला लिया गया। मोदी कैबिनेट ने नए रेलवे डिवीजन बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों के हित में भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 'सबका साथ,

सबका विकास' की भावना को केंद्र में रखते हुए मोदी कैबिनेट ने सफाई कर्मचारियों के लिए बने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को तीन साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी कैबिनेट ने इनकम टैक्स बिल के मसौदे को लेकर पेश प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। अब यह विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स बिल के प्रावधानों के लागू होने से मौजूदा कर प्रणाली में काफी बदलाव आने की संभावना है। नए इनकम टैक्स बिल के बारे में आम बजट में उल्लेख किया गया था। बता दें कि फिलहाल संसद का बजट सत्र भी चल रहा है। स्किल इंडिया पर सरकार का फोकस अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम पर फोकस है। उन्होंने कहा कि आज की कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और इसपर आगे काम करने का निर्णय लिया गया। इसे देखते हुए कैबिनेट ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को जारी रखने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। नए रेल डिवीजन के गठन को भी मंजूरी इंडियन रेलवे को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट ने ईस्‍ट कोस्‍ट रेलवे में रायगढ को नया डिवीजन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। रायगढ़ के डिवीजन बनने से रेलवे प्रशासन का काम और भी आसान होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 से आगे तीन वर्ष (31 मार्च 2028 तक) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। तीन साल के विस्तार के साथ ही सरकारी खजाने पर कुल 50.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त भार बढ़ने की संभावना है। आयोग से सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी, सफाई क्षेत्र में कार्य स्थितियों में सुधार आएगा और खतरनाक सफाई कार्य करते समय मृत्‍यु दर को शून्य तक ले जाने के लक्ष्‍य को हासिल करने में मदद मिलेगी

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