मोदी सरकार में मध्यम वर्ग क्या ताली और थाली ही बजाएगा?- नज़रिया
प्रश्न बहुत आसान है. क्या मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में यानी 2019 के बाद मिडिल क्लास पर बहुत ध्यान दिया है? और उत्तर भी बहुत सीधा है- मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग का जवाब एक सेकंड में मिल जाएगा - क़तई नहीं!
सभी को उम्मीद थी कि दो बार सरकार बनवाने का कुछ तो सिला मिलेगा. लेकिन ऐसा सिला! इनकम टैक्स में स्लैब बढ़ने, रेट घटने की उम्मीदें तो धरी रह गईं, हाँ हिसाब लगाने में आत्मनिर्भर ज़रूर बना दिया गया. एक ऐसे वक़्त में जब प्राइवेट तो छोड़ दें सरकारी नौकरियों में भी पेंशन बंद हो चुकी है, भविष्य के लिए बचत का फ़ैसला एक विकल्प बन जाए तो यह वैसा ही विकल्प है कि छुरा ख़रबूज़े पर गिरेगा या ख़रबूज़ा छुरी पर. दोनों ही हाल में नुक़सान उसी का है.
उनका कहना है कि देश में कच्चा तेल जमा रखने के लिए भंडार तो सीमित ही हैं. उन्हें ख़ाली नहीं करेंगे तो नया माल भरेंगे कहां? अगर एक बार सेल लगाकर पेट्रोल, डीज़ल बेच लेते तो एक तीर में तीन निशाने थे- दाम कम होने से सब ख़ुश होते, ट्रांसपोर्ट की लागत कम होने से महंगाई पर दबाव घटता, और दाम कम होने के कारण जिन्हें ज़रूरत नहीं भी थी वो भी निकलकर अपनी गाड़ियों के टैंक फ़ुल करवाते जिससे तेल कंपनियों के टैंकर ख़ाली होते और वो रिफ़ाइनरी चलाकर सस्ता क्रूड भी स्टोर करने की हालत में आतीं.
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