सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' योजना शुरू की है। यह योजना जनवरी 2025 से लागू होगी। इसके तहत सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर 13000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। यह योजना तीन साल के लिए 6000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की जानी-मानी पत्रिकाओं का एक्सेस मिलेगा। यह सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की तरफ से लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए 2027 तक, तीन साल के लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा गया है। योजना को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होगें। आइए, जानते हैं योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब।सवाल- वन नेशन...
जानिए क्या है सुभद्रा योजना, किस-किसको मिलेगा लाभसवाल- इस योजना के लिए कितना बजट रखा गया है?जवाब- 2027 तक यानी अगले तीन वर्षों के लिए योजना का बजट 6000 करोड़ रुपये है।सवाल- वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कौन-कौन से संस्थान शामिल होंगे?जवाब- इस योजना में सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे- आईआईटी, आईआईएस शामिल होंगे।सवाल- इस योजना को कब से लागू किया जाएगा?जवाब- यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।सवाल- क्या इस योजना में सदस्यता के लिए कोई...
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वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी, डेढ़ करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ; जानिए क्या है ये योजनाकेंद्र सरकार ने देशभर के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को हरी झंडी दे दी है। मोदी सरकार आने वाले तीन सालों में छह हजार करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च करेगी। अटल इनोवेशन मिशन के नए चरण को भी मंजूरी दी गई है। वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम से शिक्षण संस्थानों को जोड़ा...
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ONOS Scheme: वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम मंजूर, छात्रों के लिए मोदी सरकार की नई योजना क्या हैOne Nation One Subscription India: मोदी सरकार वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। कैबिनेट ने इस नई योजना को मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि जनवरी 2025 से स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स इस ONOS Scheme का फायदा ले पाएंगे। इसके लिए 6000 करोड़ का बजट मिला...
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