One Nation One Election: देशभर में सारे चुनाव एक साथ कराना मोदी सरकार की बेहद महत्वकांक्षी पहलों में से एक है. हालांकि एक राष्ट्र-एक चुनाव कराने की राह में कई परेशानियां दिख रही हैं. जानें क्या है वो मुश्किलें, जिसकी चुनाव आयोग ने दुहाई दी है...
नरेंद्र मोदी सरकार देशभर में होने वाले सारे चुनाव एक साथ कराने को लेकर तेजी से कदम उठा रही है. कैबिनेट ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर बनाई गई उच्च स्तरीय कमिटी की सिफारिशें मंजूर कर ली है. माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करेगी. केंद्र सरकार इसे चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. हालांकि इस राह में कई मुश्किलें दिख रही हैं.
लाखों नई EVM-VVPAT की होगी जरूरत चुनाव आयोग ने मार्च 2023 में विधि आयोग को भेजे गए इनपुट में बताया था कि 2029 में सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए देशभर में पोलिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 13.6 लाख तक बढ़ानी होगी. इसके लिए 53.8 लाख बैलट यूनिट , 38.7 लाख कंट्रोल यूनिट और 41.6 लाख वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जरूरत पड़ेगी. ऐसे में 26.5 लाख नए बीयू, 17.8 लाख सीयू और 17.8 लाख नए वीवीपीएटी खरीदने पड़ सकते हैं.
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