कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 नए इंडस्ट्रियल शहर बनाने की मंजूरी दी है.
मोदी कैबिनेट ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी बनाने केस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.  इन शहरों के बनने से करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और नियोजित औद्योगिकीकरण के जरिए 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है. इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता भी पैदा होगी. मोदी सरकार ने रेलवे के लिए भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.
देश में 12 नए इंडस्ट्रियल शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी. इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में इंफ्रास्ट्रक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलने का अनुमान है.पैदा होंगी 10 लाख नई नौकरियांकेंद्रीय मंत्री ने बताया कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स से करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नए रोजगार भी सृजित होंगे. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है.
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