केवल पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए राहुल गांधी कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका नुकसान भविष्य में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है. लेटरल एंट्री पर भी कुछ ऐसा ही है. यूपीए सरकार और उसके पहले की कांग्रेस सरकारों ने लेटरल एंट्री के माध्यम से आए लोगों ने कई ऐसे काम किए हैं भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं.
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नि:संदेह केंद्र सरकार को घेरने में कामयाब हुए हैं. पर जिस तरह वो आंख मूंदकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमले करते हैं उससे कई बार कांग्रेस के लीजेंड्री नेताओं के फैसलों और पार्टी के गुडवर्क की भी मिट्टी पलीद कर देते हैं. लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरह का विरोध अचानक राहुल गांधी ने शुरू किया वह भी कुछ ऐसा ही है. लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस के समय ही हुई और कांग्रेस ने इसका बहुत बढिया उपयोग भी किया.
वरिष्ठ पत्रकार और विचारक दिलीप मंडल लिखते हैं कि यूपीए सरकार की नेशनल एडवाइज़री कौंसिल, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लेटरल एंट्री थी, जिसने दस साल तक देश पर सचमुच में राज किया. इसके शिखर पर सोनिया गांधी थीं. सारे फ़ैसले यहीं हुए. यह सलाहकार परिषद सुपर कैबिनेट की तरह काम करती थी. इसमें मिहिर शाह, नरेंद्र जाधव, आशीष मंडल, प्रमोद टंडन, दीप जोशी, फराह नकवी, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, ज्या द्रेज, हर्ष मंदर, माधव गाडगिल, अरुणा रॉय जैसे लोग शामिल थे. इस तथाकथित सुपर कैबिनेट की आलोचना भी होती थी.
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