मोदी सरकार ने विकासशील देश से विकसित देश बनने का लक्ष्य 2047 तक रखा है. इसके लिए फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ को बरकरार रखना जरूरी है. सरकार ने कई पॉलिसी रिफॉर्म जैसे नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा की है जो टैक्स रिफॉर्म और ग्रोथ को बढ़ावा देंगे. स्किल एजुकेशन, एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन को मजबूत करके सरकार रोजगार सृजन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहती है.
मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकास शील देश से विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है. इस सपने को साकारनई दिल्ली करने लिए हमें फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए. आप कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए... फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ नजर आ रहा है. पॉलिसी रिफॉर्म या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए जरूरी है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है न्यू इनकम टैक्स बिल. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते इस बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही हैं.
अब हम इन लोगों को लोअर मिडिल क्लास की तरह देख सकते हैं. बेशक उसमें Vulnerability है. इसका जिक्र PM मोदी ने बजट से पहले किया था. अब हमारा फोकस लोअर मिडिल क्लास पर जाना चाहिए. सरकार ने टैक्स में छूट देकर इसका संकेत दे दिया है.अब महंगाई की बात करते हैं. महंगाई की वजह से मिडिल क्लास की सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है. वास्तविक मजदूरी कम बढ़ी है. टैक्स नॉमिनल वेज पर होता है. ऐसे में हमें इंफ्लेशन एडजस्टमेंट की जरूरत थी, ताकि वो रियल इनकम पर असर कम डालता.
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