म्यांमार: सरकार के पैनल ने रोहिंग्या जनसंहार से किया इनकार, मानवाधिकार समूहों ने की निंदा

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म्यांमार: सरकार गठित जांच पैनल ने जनसंहार से किया इनकार, मानवाधिकार समूहों ने जांच की निंदा की Myanmar Rohingya ProbePanel Genocide HumanRightsGroup म्यांमार रोहिंग्या जांचपैनल जनसंहार मानवाधिकारसमूह

रोहिंग्या लोगों पर अत्याचारों की जांच के लिए गठित म्यामांर का पैनल सोमवार को इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ सैनिकों ने संभवत: रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध अपराधों को अंजाम दिया लेकिन सेना जनसंहार की दोषी नहीं है.संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत बृहस्पतिवार को इस बारे में फैसला सुनाने वाली है कि म्यामांर में जारी कथित जनसंहार को रोकने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है या नहीं. इसके ठीक पहले ‘इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ’ ने अपनी जांच के परिणाम जारी कर दिए.

पैनल ने कहा, ‘इस निष्कर्ष पर पहुंचने या यह कहने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं हैं कि जो अपराध किए गए वे राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को या उसके हिस्से को तबाह करने के इरादे से किए गए.’की रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार के रखाइन प्रांत में अगस्त 2017 से शुरू हुए सेना के बर्बर अभियान के कारण 7,40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिमों को पड़ोसी देश बांग्लादेश भागना पड़ा जहां वे शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं.

ह्यूमन राइट्स वॉच के फिल रॉबर्टसन ने कहा कि रिपोर्ट में सेना को जिम्मेदारी से बचाने के लिए कुछ सैनिकों को बलि का बकरा बनाया गया है.की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि म्यांमार में करीब छह लाख रोहिंग्या मुसलमान ‘नरसंहार के गंभीर ख़तरे’ का सामना कर रहे हैं. जांचकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि सेना द्वारा पहले ही देश से बाहर किए जा चुके लाखों अल्पसंख्यकों की देश वापसी असंभव लगती है.

मानवाधिकार परिषद की ओर से गठित इस मिशन ने म्यांमार में 2017 में हुए सैन्य अभियान को पिछले साल ‘नरसंहार’ करार दिया था और सेना प्रमुख मिन ऑन्ग लेइंग समेत शीर्ष जनरलों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही थी.

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