आगरा नगर निगम को यमुना में प्रदूषण नियंत्रित करने में विफल रहने पर एनजीटी ने 58.
नई दिल्ली/आगरा: उत्तर प्रदेश में आगरा नगर निगम को यमुना में प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसलउच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहने पर 58.38 करोड़ रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को आगरा नगर निगम द्वारा दी गई चुनौती को सोमवार को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी.
पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह कहते हुए निगम की अपील खारिज कर दी कि उसने प्रदूषण को कम करने के लिए ‘कुछ नहीं’ किया और उल्टे उसने पर्यावरण एवं स्थानीय लोगों के लिए ‘नर्क’ जैसी स्थिति पैदा कर दी।बता दें एनजीटी ने फरवरी और दिसंबर 2023 के बीच यमुना नदी में अशोधित अपशिष्ट को प्रवाहित करने की कथित अनुमति देने को लेकर आगरा नगर निगम पर जुर्माना लगाया था। पीठ ने कहा कि शहर के अपशिष्ट शोधन संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे यमुना में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।एनजीटी...
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