आर्थिक सर्वेक्षण में भी उल्लेख है कि देश में बढ़ते कार्यबल के समायोजन के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करनी होंगी। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई। बजट में युवाओं और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.
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1 करोड़ युवाओं को शिक्षित, कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। विनिर्माण क्षेत्र में भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए बजट में प्रविधान है कि पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को शुरुआती चार वर्षो में ईपीएफओ में योगदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है। नियोक्ताओं को सहायता देते हुए यह उपाय भी किया गया है कि सभी क्षेत्रों में प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के संबंध में नियोक्ता के ईपीएफओ में अंशदान के लिए उन्हें...
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