शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 जनवरी को यूजीसी के नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इन नए नियमों का उद्देश्य शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। नए नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रैक्टिस के प्रोफेसरों को नियुक्ति, विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति में लचीलापन और प्रमोशन के लिए API सिस्टम का उपयोग बंद करना।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 6 जनवरी को यूजीसी के नए नियम ों का ड्राफ्ट जारी किया है। यूजीसी के अध्यक्ष मामिडाला जगदीश कुमार के अनुसार, इन नए नियम ों का मकसद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। यह ड्राफ्ट 'यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता, नियम 2025' के संबंध में जारी किया गया है।नए ड्राफ्ट के अनुसार यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए...
हो।नए नियमों का उद्देश्य यूनिवर्सिटीज को शिक्षकों की नियुक्ति में ज्यादा लचीलापन लाना है। अब अलग-अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकेगा।नए नियमों के अनुसार, अब जरूरी नहीं है कि शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। 'प्रैक्टिस के प्रोफेसर' योजना के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया जा सकेगा।अगर प्रमोशन की बात करें तो नए नियमों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए API सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा...
UGC शिक्षक भर्ती नए नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 प्रस्तुतिकेशन के प्रोफेसर
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