ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के बाद सरकार ने अब यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंज़ूरी दी है. सरकार ने कहा है कि इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
केंद्र सरकार ने यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम योजना को मंज़ूरी दे दी है. ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है.
उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंज़ूरी दी है.इमेज कैप्शन, इस लेख में Twitter से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले Twitterशनिवार को अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल डॉ. सोमनाथन के नेतृत्व में इस मामले पर विचार करने के लिए एक कमिटी बनाई थी."
ये रक़म रिटारयमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 फ़ीसदी होगी. इसके लिए शर्त ये है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो.दूसरा हिस्सा- निश्चित फैमिली पेंशन उन्होंने बताया "कमिटी ने क़रीब-क़रीब सभी राज्यों, लेबर संगठनों के साथ बात की, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद सिस्टम को समझा. इस पूरी प्रक्रिया के बाद कमिटी ने यूनिफ़ाइडपेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंज़ूरी दे दी है."अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का भार कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा यानी कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा.
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