इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से 69,000 सहायक शिक्षकों की नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें जून 2020 और जनवरी 2022 की नियुक्तियां शामिल नहीं होंगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि योग्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में ट्रांसफर किया जाए, और पहले के आदेश में संशोधन किया...
लखनऊः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते यूपी सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस सूची को तैयार करने में जून 2020 और जनवरी 2022 में किए गए सेलेक्शन्स को अलग रखा जाए। कोर्ट ने मामले में पहले के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें उसी श्रेणी में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।4 लाख से अधिक उम्मीदवारदिसंबर 2018 में यूपी सरकार ने सहायक...
1 लाख 6 जनवरी 2019 को परीक्षा में शामिल हुए। चूंकि यह परीक्षा एक क्वालिफाइंग एक्सरसाइज थी इसलिए इसमें किसी तरह का जाति-आधारित आरक्षण लागू नहीं हुआ और न ही कोई कट-ऑफ क्राइटेरिया घोषित किया गया। यह भी साफ किया गया कि ATRE-2019 में क्वालिफाई करने से ही अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी सेट करने मात्र के लिए परीक्षा थी।कट-ऑफ से लेकर कोर्ट तकबाद में 7 जनवरी 2019 को यूपी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 97 तथा आरक्षित...
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