यूपी में 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। अब 5वीं-8वीं में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा; 2 महीने के अंदर रि-एग्जाम होगा।
यूपी में 3 खालिस्तानियों का एनकाउंटर ; 5वीं-8वीं के फेल स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं होंगे; तेलंगाना मिनिस्टर बोले- अल्लू विक्टिम को ₹20 करोड़ देंकल की बड़ी खबर यूपी से रही, यहां 3 खालिस्तानी आतंकी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। एक खबर दिग्गज फिल्ममेकर श्याम बेनेगल के निधन की रही।बसपा ने गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। पार्टी देशभर में शाह के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन के दौरे पर अमेरिका जाएंगे। इस दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर
चर्चा करेंगे।1. यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर, 4 दिन पहले पंजाब में थाने पर हमला किया थाUP के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी एनकाउंटर में मारे गए। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ( KZF) के इन आतंकियों ने 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक किया था। यूपी और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। पुलिस और आतंकियों के बीच आधे घंटे में 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। मारे गए आतंकियों की उम्र 18, 23 और 25 साल है।पंजाब के DGP गौरव यादव के मुताबिक, तीनों आतंकी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) के मेंबर थे। इसका सरगना रणजीत सिंह नीटा पाकिस्तान में है। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। रणजीत ISI के इशारों पर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की फिराक में था।2. अब 5वीं-8वीं में फेल होने वाले अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे; 2 महीने में दोबारा एग्जाम होगा 5वीं और 8वीं क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म कर दी है। हालांकि फेल स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर रि-एग्जाम का मौका मिलेगा। 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से भी नहीं निकाला जाएगा।केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित करीब 3 हजार से ज्यादा स्कूलों पर होगा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुडुचेरी) नो-डिटेंशन पॉलिसी पहले ही खत्म कर चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना फैसला ले सकते हैं
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