Uttar Pradesh (UP) Kushinagar Mosque Demolition Case Update कुशीनगर में मदनी मस्जिद तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई
कुशीनगर में मदनी मस्जिद तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए?
उन्होंने कहा- जिस जमीन की बात हो रही है, उस पर पहले से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए स्टे लगा है। उसके बाद भी हमें टाइम नहीं दिया। प्रशासन ने 21 दिसंबर, 2024 को जो नोटिस दिया था, उसे हमारी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। वहां से 3 हफ्ते का स्टे ऑर्डर खत्म होते ही बुलडोजर और जेसीबी लगाकर मस्जिद की एक पोजीशन को तोड़ दिया गया।सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2024 के ऑर्डर में डिमॉलिशन के खिलाफ जो फैसला दिया था, उसे भी नजरअंदाज किया गया। पर्सनल हियरिंग का टाइम नहीं मिला। कोई कारण नहीं दिया...
इस मामले में राजनीतिक पार्टियों ने भी योगी सरकार को घेरा है। सपा, कांग्रेस और भीम आर्मी ने साफ कहा कि वे मस्जिद कमेटी के साथ हैं। सदन से कोर्ट तक उनका समर्थन करेंगे। वहीं अब अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर कोर्ट की नोटिस ने मामले को फिर गर्म कर दिया।26 साल पहले में सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ था। तब केवल दो मंजिला भवन के नक्शे को मंजूरी ली थी। लेकिन, 3 मंजिल और भूतल का निर्माण करा...
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