यूपी में आयोग की नोटिस के बाद भी वसूला जा रहा 10 अतिरिक्त बिजली बिल, उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया मानहानि प्रस्ताव - up power corp collects 10 percent fuel surcharge despite notice

पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग की नोटिस के बावजूद उपभोक्ताओं से 10 ईंधन अधिभार शुल्क वसूला है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए कारपोरेशन के खिलाफ विधिक व मानहानि का प्रस्ताव दाखिल किया है।

यूपी में आयोग की नोटिस के बाद भी वसूला जा रहा 10% अतिरिक्त बिजली बिल, उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया मानहानि प्रस्ताव पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग की नोटिस के बावजूद उपभोक्ताओं से 10% ईंधन अधिभार शुल्क वसूला है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे नियमों के खिलाफ बताराज्य ब्यूरो, लखनऊ। विद्युत नियामक आयोग की नोटिस के बाद भी पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने इस महीने उपभोक्ताओं को दिए जा रहे बिजली बिल में 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क जोड़ दिया है। जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल के साथ ही अधिभार शुल्क देने पड़ेंगे। इस मामले में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विनियमों के खिलाफ जाकर कारपोरेशन द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क वसूलने के विरुद्ध विधिक व मानहानि का प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया है। प्रबंधन के खिलाफ विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 142 व 146 के तहत कार्रवाई की मांग की है। पावर कारपोरेशन ने पूर्व में जारी किए गए आदेशों के मुताबिक बिलिंग सिस्टम में 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क को जोड़ते हुए मई माह का बिजली का बिल अब जारी कराना शुरू करा दिया है। लगभग 1610 करोड़ रुपये का यह भार प्रदेश के 3.

73 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा है कि आयोग ने जून के बिल के साथ 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क वसूलने के आदेश को नियमों के विपरीत बताते हुए कारपोरेशन प्रबंधन से जवाब मांगा है। आयोग ने आदेश को मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन-2025 का उल्लंघन माना है।वर्मा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आयोग के आदेश सर्वोपरि होते हैं, और उनका पालन किया जाना अनिवार्य होता है।यूपी में पेट्रोल-डीजल की खपत हुई कम, सरकार की वैट से घटी कमाई; GST से मिला सहारा

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