उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की एआई तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी तीन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इन पहलों ने यूपी को अन्य राज्यों के लिए एक 'रोड मॉडल' बना दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा...
उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की एआई तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी तीन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इन पहलों ने यूपी को अन्य राज्योजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंपंचायती राज विभाग की एआई तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी तीन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान व सराहना मिली है। विभाग के एआई आधारित पंचायत गेटवे पोर्टल, ग्राम सचिवालय में आधार केंद्रों की स्थापना तथा डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन में यूपी देश के अन्य राज्यों के लिए रोड मॉडल बन गया है। केंद्र सरकार ने इन तीनों पहलों को राष्ट्रीय संकलन में शामिल किया है। गुरुवार को पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मार्गदर्शन में विभाग डिजिटल क्रांति की नई परिभाषा लिख रहा है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ पहलों पर जारी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संकलन 'नेशनल कंपेंडियम' में प्रदेश की तीन अभिनव पहलों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एआई-आधारित पंचायत गेटवे पोर्टल ग्राम सचिवालयों को पूरी तरह क्रियाशील और जवाबदेह बनाने के लिए है। ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के साथ ही आम नागरिकों को आधार नामांकन और बदलावों के लिए शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ रहा है। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से वित्तीय व्यवस्थाओं की पहल से पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद मिल रही है। निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह ने कहा कि विभाग विकसित पंचायत से विकसित भारत के संकल्प को गति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा हैं।यूपी में बहुमंजिला इमारतों और होटलों में फायर सेफ्टी की होगी जांच, CM योगी ने जारी किए निर्देश.
उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की एआई तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी तीन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इन पहलों ने यूपी को अन्य राज्योजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंपंचायती राज विभाग की एआई तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी तीन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान व सराहना मिली है। विभाग के एआई आधारित पंचायत गेटवे पोर्टल, ग्राम सचिवालय में आधार केंद्रों की स्थापना तथा डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन में यूपी देश के अन्य राज्यों के लिए रोड मॉडल बन गया है। केंद्र सरकार ने इन तीनों पहलों को राष्ट्रीय संकलन में शामिल किया है। गुरुवार को पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मार्गदर्शन में विभाग डिजिटल क्रांति की नई परिभाषा लिख रहा है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ पहलों पर जारी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संकलन 'नेशनल कंपेंडियम' में प्रदेश की तीन अभिनव पहलों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एआई-आधारित पंचायत गेटवे पोर्टल ग्राम सचिवालयों को पूरी तरह क्रियाशील और जवाबदेह बनाने के लिए है। ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के साथ ही आम नागरिकों को आधार नामांकन और बदलावों के लिए शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ रहा है। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से वित्तीय व्यवस्थाओं की पहल से पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद मिल रही है। निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह ने कहा कि विभाग विकसित पंचायत से विकसित भारत के संकल्प को गति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा हैं।यूपी में बहुमंजिला इमारतों और होटलों में फायर सेफ्टी की होगी जांच, CM योगी ने जारी किए निर्देश
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