यूपी में हर जिले में 'मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूल'

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यूपी में हर जिले में 'मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूल'
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उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी पहल की घोषणा की है. हर जिले में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूल खोलने की योजना तैयार की गई है, जहां प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक फ्री पढ़ाई होगी. ये स्कूल खास तौर पर निम्न आय वर्ग के 1500 छात्रों को आधुनिक और अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी पहल की घोषणा की है. हर जिले में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूल खोलने की योजना तैयार की गई है, जहां प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक फ्री पढ़ाई होगी. ये स्कूल खास तौर पर निम्न आय वर्ग के 1500 छात्रों को आधुनिक और अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे. इन स्कूलों का उद्देश्य केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होगा. यहां के माहौल को कॉन्वेंट स्कूलों जैसा रखा जाएगा ताकि बच्चों में किसी भी तरह की हीन भावना न रहे.

नए साल का तोहफा यह योजना छात्रों को आत्मविश्वास से भरपूर, मुखर और प्रभावशाली बनाने के लिए तैयार की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महत्वाकांक्षी योजना को अगले साल लॉन्च करेंगे. इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में 27 जिलों में ये स्कूल खोले जाएंगे. राज्य सरकार ने पहले चरण के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया है. क्या होगा खास इन स्कूलों में? 1. एक ही परिसर में छात्रों को अत्याधुनिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. 2. शिक्षा के साथ बच्चों को कुशलता और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा. 3. बच्चों को ऐसा माहौल मिलेगा, जो मॉडर्न और प्रेरणादायक होगा. पहले चरण में इन जिलों में खुलेंगे स्कूल इस योजना के तहत पहले चरण में इन जिलों में स्कूल खोले जाएंगे. मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अम्बेडकरनगर, औरैय्या, बलिया, हमीरपुर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, चित्रकूट, अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, बुलन्दशहर, हरदोई, महाराजगंज, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, ललितपुर, श्रावस्ती, बागपत, इटावा, हापुड़ और कुशीनगर. फंड और निर्माण कार्य 22 जिलों में विद्यालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 5 जिलों को, जहां भूमि और निर्माण से जुड़े अतिरिक्त खर्च हैं, 25 करोड़ से अधिक राशि आवंटित की गई है. स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इन जिलों के लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को पहले ही मंजूरी दे दी ह

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