सरकार हर किसान को डिजिटल आईडी मुहैया कराएगी. इसके तहत, आधार की तर्ज पर अब किसानों का स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है. वहीं, इस आईडी से किसान की पहचान की जा सकेगी. सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हीं किसानों को मिल सकेगा, जिनके बारे में डाटा ऑनलाइन रजिस्ट्री में मौजूद होगा.
भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां एक बड़ा वर्ग खेती-किसानी पर निर्भर है. भारतीय किसानों को हमेशा नई तकनीकों और समाधानों की तलाश रहती है, जो उनकी खेती को अधिक उत्पादक और लाभदायक बना सके. इसी दिशा में, सरकार ने किसान डिजिटल आईडी कार्ड की पहल की है, जो भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है. इसी कड़ी में योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही ने किसानों के फायदे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री को लेकर हाल ही में बैठक बुलाई.
Advertisementडिजिटलीकरण से किसानों को मिलेगी पहचानइस पहल के अंतर्गत, किसानों को उनकी जमीन की मैपिंग और उनकी फसल के प्रकार के अनुसार उपयोगी सुझाव और मौसम की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे किसान समय पर सही निर्णय ले पाएंगे और फसल की उपज में वृद्धि कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त, डिजिटल आईडी कार्ड के माध्यम से किसान आसानी से सरकारी सब्सिडी, लोन और अन्य वित्तीय सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं. कुल मिलाकर, किसान डिजिटल आईडी कार्ड कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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