यूपीः खाने पीने की सभी दुकानों पर नाम लिखने और सीसीटीवी लगाने का आदेश, नए नियम क्या हैं

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यूपीः खाने पीने की सभी दुकानों पर नाम लिखने और सीसीटीवी लगाने का आदेश, नए नियम क्या हैं
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर संचालक, प्रबंधक और मालिक का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है.

खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोपों के बाद

सरकार की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि ग्राहकों के बैठकर खाने की जगह के अलावा अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए और संचालकों को सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बात की अनुमति है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कांवड़ियों को शाकाहारी खाना मिले जो साफ़-सुधरा हो और उनकी पसंद के हिसाब से हो.

12 सितंबर को सहारनपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक पर थूक लगाकर रोटी पकाने के आरोप लगाये गए थे. भारत में किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान के संचालन के लिए नियामक संस्था एफ़एसएसएई दो तरह से प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति देता है. सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ये कहता है कि संसद या राज्य विधानसभा कोई ऐसा क़ानून नहीं बना सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को रद्द करने के उद्देश्य से लाया जाए.

भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक़, भारत में क़रीब 18.5 लाख या कुल लगभग चार करोड़ रेहड़ी-पटरी दुकानदारों में से सिर्फ़ 17 प्रतिशत ही पंजीकृत हैं. श्रीवास्तव कहते हैं, "पिछले कुछ दिनों में जूस में पेशाब, रोटी पर थूक लगाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, इन्हें रोकना ज़रूरी है. जिस तरह से बाक़ी प्रतिष्ठान अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही होटल या ढाबा संचालकों के लिए भी ये करना ज़रूरी है."

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