उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाने के लिए नया कानून लेकर आ रही है. जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर एक करोड़ रुपये से लेकर बुलडोजर एक्शन तक शामिल है.
नीट, यूपीजी नेत समेत कई प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक की खबरें इनदिनों सामने आ रही है. जिससे देशभर में बवाल मचा हुआ है. इससे पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है. जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था. इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेपर लीक को रोकने और सॉल्वर गैंग पर नकेल कसने के लिए नया कानून लाने जा रही है. इस नए कानून में पेपर लीक और साल्वर गैंग के सदस्यों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसमें उनपर भारी भरकम जुर्माने के अलावा बुलडोजल एक्शन भी शामिल है.
यूपी के योगी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकरने के लिए नई नीति का भी ऐलान किया है. जिसके तहत हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए. इसके साथ ही प्रत्येक सेट के प्रश्नपत्र की छपाई अलग-अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी. यही नहीं सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने जा रही है. यही नहीं योगी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हीं कॉलेज या संस्थानों में सेंटर बनाएगी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा.
जानकारी के मुताबिक, एक भर्ती परीक्षा करने के लिए चार एजेंसियों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके साथ ही परीक्षार्थियों का सेंटर उनके गृह मंडल से बाहर बनाया जाएगा. जबकि दिव्यांगों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. किसी परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने की दिशा में दो चरणों में परीक्षा का आयोजन होगा. पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट होगी. जबकि रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी.
इसके अलावा प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड होगा. जिसमें पश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसा यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डाला जाएगा. जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी सीरीज की जानकारी प्राप्त की जा सके. जबकि पश्न पत्र लाने और ले जान के लिए बक्से की टेंपर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी. पश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का भी लगायार निरीक्षण किया जाएगा.
यही नहीं योगी सरकार प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस चयन की जानकारी भी पूरी तरह से गोपनीय रखेगी. प्रेस में आने जाने वालों की जांच की जाएगी. प्रेस में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास आईडी कार्ड होगा. बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा. इसके साथ ही प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. उसकी रिकॉर्डिंग को एक साल तक सुरक्षित रखा जाएगा.
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