मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते दी थी जिसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसो में पढ़ाई अभी चल रही है.
उत्तर प्रदेश में चल रहे 16000 से अधिक मदरसों के 17 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णायक सुनवाई अगले हफ्ते में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को कहा कि अगली सुनवाई मे इस मामले पर हम फाइनल हियरिंग करेंगे.कब आया था कानूनमुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये क़ानून राज्य सरकार ने पास किया था.
एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और बाकी की ओर से दायर इस याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया गया है. हालांकि मदरसा एक्ट की संवैधानिकता पर विचारअब सुप्रीम कोर्ट को मदरसा एक्ट की संवैधानिकता पर विचार करना है. फिलहाल 2004 के कानून के तहत ही राज्य भर में मदरसों की पढ़ाई चलती रहेगी. इस ऐक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय प्रथम दृष्टया सही नहीं है.
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