कोर्ट ने संशोधन कानून को भारतीय पंजीकरण कानून के विपरीत करार दिया है। कोर्ट कहा है कि प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। संशोधन कानून से सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयतनामे का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि वसीयत पंजीकृत नहीं है तो वह अवैध नहीं होगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ...
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में वसीयतनामे का प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी 2004 का संशोधन कानून शून्य करार दिया है और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 रद्द कर दी है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस संशोधन कानून को भारतीय पंजीकरण कानून के विपरीत करार दिया है। कोर्ट कहा है कि प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। संशोधन कानून से सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयतनामे का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था।...
अनुरोध किया था कि क्या संशोधन कानून लागू होने का प्रभाव तात्कालिक है या भूतलक्षी। मूल मुद्दे पर सुनाया फैसला दरअसल, शोभनाथ केस में हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून आने के बाद वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, किंतु जहान सिंह केस में कहा गया कि क्योंकि वसीयत मौत के बाद प्रभावी होती है, इसलिए पेश करने के समय वह पंजीकृत होनी चाहिए। भ्रम की स्थिति को साफ करने के लिए एकलपीठ ने रेफरेंस तय करने का अनुरोध किया था। इसका निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने याचिका एकल पीठ को वापस कर दी है। याचिका पर अधिवक्ता...
UP News Prayagraj News Allahabad High Court Will Registration Land Reforms Act Uttar Pradesh News
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
Supreme Court: कल होगी गर्भवती नाबालिग की याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई; 28 सप्ताह के गर्भ को खत्म करने की मांगइससे पहले, शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय कथित दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच का आदेश दिया था।
और पढो »
‘बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को…’, EVM में गड़बड़ी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को भेजा नोटिससुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधी शिकायतों पर ध्यान देने का आदेश दिया है।
और पढो »
Jet Airways के संस्थापक नरेश गोयल को राहत, मेडिकल आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत मिलीJet Airways: अदालत ने गोयल को एक लाख की जमानत राशि देने और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश दिया है.
और पढो »
PM मोदी और राहुल गांधी को EC का नोटिस, चुनावी भाषण को लेकर 29 अप्रैल तक मांगा जवाबईसीआई ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 को लागू किया और स्टार प्रचारकों पर शासन करने के लिए पहले कदम के रूप में पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया।
और पढो »
West Bengal: स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका, कलकत्ता कोर्ट ने रद्द किए एडमिशनWest Bengal: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला, रद्द की सभी भर्तियां.
और पढो »